E Shram Card Benefits In Hindi 2023 Kya Hai?

इस ब्लॉग में हम आपको E Shram Card Benefits In Hindi 2023 के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको E Shram Card के बारे में बताएँगे।

E Shram Card Kya Hai?

एक ई श्रम कार्ड पारंपरिक कागज आधारित श्रम कार्ड का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। यह भारत में श्रमिकों के लिए एक पहचान पत्र है जो उनके रोजगार के प्रमाण के रूप में कार्य करता है और उन्हें सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभों और योजनाओं तक पहुँचने में मदद करता है।

भारत में, श्रम विभाग अर्थव्यवस्था के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रमिकों को कार्ड जारी करता है। कार्ड सभी पात्र श्रमिकों को नि:शुल्क जारी किया जाता है और उनके रोजगार की अवधि के लिए वैध होता है।

ई-श्रम कार्ड श्रमिकों की श्रम संबंधी सभी जरूरतों के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है। इसमें कार्यकर्ता के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल है, जिसमें उनका नाम, जन्म तिथि, पता, रोजगार की स्थिति और नौकरी का विवरण शामिल है। कार्ड एक विशिष्ट पहचान संख्या से लैस है, जो श्रमिकों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और लाभों तक पहुंचने की अनुमति देता है।

E Shram Card Ka Vivaran

Scheme Name	E Shram Card
Launched By	Ministry of Labor and Employment
Started On	August 2021
Age Limits	16-69 years
Beneficiaries	Unorganised Sector Workers
Insurance Benefits	Death insurance of Rs.2 lakh Rs.1 lakh for partial handicap
Pension Benefits	Rs.3,000 per month
Helpline Number	14434
Website	https://eshram.gov.in/

E Shram Portal Ke Udeshya

निर्माण श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, घरेलू श्रमिकों, कृषि श्रमिकों आदि सहित सभी असंगठित श्रमिकों (यूडब्ल्यू) का एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करना, जिसे आधार से जोड़ा जाएगा।
असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के कार्यान्वयन दक्षता में सुधार करना।
पंजीकृत असंगठित कामगारों के संबंध में विभिन्न हितधारकों जैसे मंत्रालयों/विभागों/बोर्डों/एजेंसियों/केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों के साथ उनके द्वारा प्रशासित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए एपीआई के माध्यम से जानकारी साझा करना।
राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करना है।